आज़ादी के बाद भारत का इतिहास (1947-2023)

स्वतंत्रता के बाद भारत में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं प्रगति

1947
1948
1950
1952
1954
1961
1965
1971
1974
1975
1991
1999
2006
2007
2008
2013
2017
2019

सदियों की गुलामी से आजाद हुआ भारत

भारत के इतिहास में 1947 का बड़ा महत्व है. 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था. इस दौरान 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई और देशवासियों ने बड़े जतन से आजादी हासिल की. इस आजादी को पाने के लिए सैकड़ों-हजारों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी. आजादी की इसी लड़ाई ने भारत को कई बड़े-बड़े नेता दिए. लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग भी हो गया और इस दौरान खूब रक्तपात भी हुआ, लेकिन देश ने 1947 में एक नए युग में कदम रखा.

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पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया

साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश अलग हुए. धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन आजाद होते ही पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दीं. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से यह युद्ध शुरू किया. महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय के लिए राजी होने के बाद भारत ने अपनी सेनाएं वहां उतारीं और पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. पाकिस्तान पूरे जम्मू-कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हिस्सा आज भी उसके कब्जे में है.

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देश में अपना संविधान लागू हुआ

आजादी के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती गणतंत्र के रूप में खड़े होने की थी. इसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, जिसने देश के संविधान की पूरी रूप रेखा तय की. कॉन्स्टिट्वेंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बन गया. संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बताया गया है.

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आजाद भारत में पहली बार आम चुनाव हुए

आजादी के बाद साल 1951-52 में पहली बार देश में आम चुनाव हुए. 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले पहले लोकसभा चुनाव कराए गए. ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी एक साथ चुनाव हुए. देश के इस पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए 1949 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे. देश में उस समय देश में कुल 35 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 17 करोड़ से अधिक ने मतदान में भाग लिया. कुल 45.7 फीसद लोगों ने मतदान किया और यह उस समय तक का सबसे बड़ा चुनाव था.

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भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए

भारत और चीन के बीच एक अघोषित जंग दोनों देशों की आजादी के बाद से ही लगातार चली आ रही है. लेकिन पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को यह भी पता है कि उनका भूत ही नहीं वर्तमान और भविष्य भी एक साथ जुड़ा हुआ है. दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर भी विवाद है. इसके बावजूद दोनों देश जानते हैं कि शांति के साथ ही भविष्य की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने 1954 में पंचशील समझौता किया. इस समझौते ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को भी कुछ हद तक हल किया. पंचशील समझौते के अंतर्गत एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरे के क्षेत्र और अंदरूनी मामलों में दखन न देने के साथ ही आपसी सहयोग, एकता और सम्मान भी शामिल हैं.

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गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली

भारत को अंग्रेजों से 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन गोवा, दमन एवं दीव अब भी पुर्तगाल के कब्जे में थे. गोवा की आजादी की मांग लगातार उठ रही थी. दुनियाभर में उपनिवेश खत्म हो रहे थे, लेकिन पुर्तगाल अपने इन उपनिवेशों को छोड़ने को तैयार नहीं था. आखिरकार 1961 में भारतीय सेना ने यहां ऑपरेशन विजय चलाया, जो एक-डेढ़ दिन ही चला और गोवा, दमन एवं दीव को करीब साढ़े चार सौ साल की गुलामी से आजादी मिल गई.

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युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई

भारत-पाकिस्तान 1965 में जंग के मैदान में आमने-सामने थे. दोनों देशों के बीच ये युद्ध अगस्त में शुरु हुआ और सितंबर तक चला. युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में हमला करके की थी. मगर भारतीय सेना ने इसका ऐसा मुहतोड़ जवाब दिया कि बिगड़ैल पड़ोसी को मुंह की खानी पड़ी. भारत की जांबाज सेना ने लाहौर से सियालकोट तक पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. हालांकि, इससे पहले युद्ध के मैदान में दोनों देशों की सैन्य ताकतों के बीच भयानक लड़ाई लड़ी गई. ये पहला मौका था जब दोनों देशों की वायु सेना जंग के मैदान में उतरी थीं. युद्ध का तब कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला और 23 सितंबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम हुआ.

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घुटनों पर आया पाकिस्तान, 93 हजार सैनिकों ने किया सरेंडर

साल 1965 की जंग के बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान की सेना एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने-सामने थी. इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 93 हजार से ज्यादा सैनिकों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े. दरअसल साल 1971 में बांग्लादेश (जिसे तब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था) पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था. यह संघर्ष दोनों क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक असमानता की वजह से हुआ था. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी संकट बढ़ने की वजह से भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया. लेकिन पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध की घोषणा कर दी. पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों बॉर्डर पर हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी सेना को ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा. इसी के सात 16 दिसंबर, 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ.

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परमाणु समपन्न देश बनने की ओर पहला कदम

भारत ने 18 मई 1974 को पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था. यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था. इसका कोड नेम स्माइलिग बुद्धा रखा गया था और इसे 'स्माइल-1' के नाम से भी जाना जाता है. इंदिरा गांधी के समय किए गए इस परमाणु परीक्षण का मकसद यह देखना था कि घर में बने परमाणु यंत्र में विस्फोट होता है या नहीं. इस परीक्षण को शांतिपूर्ण विस्फोट माना गया था. भारत ऐसा करने वाला उस समय छठा देख बना था. हालांकि, इस परीक्षण के बाद अमोरिका सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे.

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देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ

भारत के लिए 19 अप्रैल 1975 का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन देश के पहले उपग्रह 'आर्यभट्ट' को लॉन्च किया गया था. यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था, जिसे इसरो (ISRO) ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था. इसे सोवियत संघ की मदद से ही अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित भी किया गया था. 'आर्यभट्ट' का नाम महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने रखा था. एक्स-रे, खगोल विद्या, वायु विज्ञान और सौर भौतिकी के क्षेत्र में जानकारी हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था. इस उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था.

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– विश्व के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले

भारत में कई आर्थिक सुधार देखे गए. जिसमें प्रमुख रूप से उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatization) और वैश्वीकरण (Globalization) शामिल थे. भारत सरकार का लक्ष्य इन उपायों को लागू करके अर्थव्यवस्था को खोलना और भारत को पुरानी सोवियत-मॉडल अर्थव्यवस्था से एक मार्केट इकोनॉमी के तौर पर विकसित करना था. इन सुधारों में इंपोर्ट शुल्क को कम करना, मार्केट्स को डीरेगुलेट करना और टैक्सेज को कम करना शामिल था, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई और उच्च आर्थिक विकास हुआ.

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कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की कब्रें बनाईं

साल 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तानी घुसपैठिए चुपके से सीमा पार कर कारगिल की चोटियों पर आकर बैठ गए. भारत को जब इस घुसपैठ के बारे में जानकारी मिली तो अपने क्षेत्र को खाली कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया. पाकिस्तानी पहाड़ की चोटियों पर बैठे थे इस वजह से इस अभियान में भारत को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा. भारतीय वीरों ने कारगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान का बाजी लगा दी और उन्हें यहां से खदेड़कर ही दम लिया.

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सिविल न्यूक्लियर डील से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़े

2 मार्च 2006 को, नई दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सिविल न्यूक्लियर को-ऑपरेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए किए. इसके लिए जुलाई 2005 में वाशिंगटन में सिविल न्यूक्लियर को-ऑपरेशन पर दोनों नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन के बाद एक पहल हुई थी. 3 अगस्त 2007 को, दोनों देशों ने 123 एग्रीमेंट का पूरा टेक्स्ट जारी किया. 9 जुलाई 2008 को, भारत ने फॉर्मल तरीके से IAEA को सेफगार्ड एग्रीमेंट प्रस्तुत किया.

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प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गईं

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जब भारत की राष्ट्रपति चुनीं गई तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक और गौरव का क्षण था. वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं. केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह ने नेतृत्व में UPA की सरकार चल रही थी और UPA की कमान भी एक महिला यानी सोनिया गांधी के हाथों में थी. देश को इंदिरा गांधी के रूप में साल 1966 में पहली प्रधानमंत्री मिल चुकी थीं, प्रतिभा पाटिल ने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की एक और सुनहरी तस्वीर रखी.

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चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन भेजा गया, जो बेहद सफल रहा

चंद्रयान-1, भारत का पहला मून मिशन यानी चंद्रमा की तरफ हमारा कदम था. इसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था. इस स्पेसक्राफ्ट के साथ भारत ने 11 साइंटफिक इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, जिन्हें भारत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडेन और बुलगेरिया ने तैयार किया था. अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञान (जिसे मिनरलॉजी कहते हैं) और फोटो-जीयोलॉजिक मैपिंग के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था. 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूटने से पहले स्पेसक्राफ्ट ने वो काम पूरा कर लिया था, जिसके लिए उसे अंतरिक्ष में भेजा गया था. 22 अक्टूबर 2008 से 29 अगस्त 2009 के बीच स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं कीं.

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पहली ही कोशिश और बहुत कम खर्च में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया

मार्स ऑर्बिटर मिशन (MoM), मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन 05 नवंबर 2013 को PSLV-C25 पर लॉन्च किया गया था. इसके साथ ही ISRO मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई. हालांकि, डिजाइन किए गए मिशन का जीवन 6 महीने था. लेकिन MOM ने 24 सितंबर 2021 को अपनी कक्षा में 7 वर्ष पूरे किए. इस मिशन के जरिए दरअसल ये पता लगाने की कोशिश की गई कि मंगल ग्रह की सतह की क्या खास बातें हैं. मोर्फोलॉजी, जिसे आकृति विज्ञान कहते हैं, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह पर कैसा वातावरण है, इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए पांच वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए.

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एक देश के लिए एक टैक्स कानून लाया गया

GST का विचार पहली बार साल 2000 में इनडायरेक्ट टैक्सेज पर केलकर टास्क फोर्स ने प्रस्ताव दिया था. इसका मकसद जटिल और फ्रैगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से बदलना था, जो कांप्लायंस को सरल बनाएगी, टैक्स के बोझ को कम करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी. 1 जुलाई, 2017 को, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेज की जटिलताओं को रीप्लेस करते हुए, GST कानून लागू किया गया. GST के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% सहित अलग-अलग टैक्स स्लैब में क्लासीफाई किया गया है.

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2019 – आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का नया इतिहास लिखा गया

महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा जरूर बन गया. लेकिन इसके बावजूद राज्य को एक विशेष दर्जा हासिल था. अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान और अपना झंडा रखने की आजादी थी. राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते थे. साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर, जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया. अब देश के सभी कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होते हैं और नागरिकों को भी समान अधिकार हैं.

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भारत के प्रधानमंत्री (1947-2023)

नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान और 14वें प्रधानमंत्री हैं और जवाहरलाल नेहरू पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति थे भारत के प्रधानमंत्री।

जवाहर लाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru)

अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक

जवाहर लाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru) अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक

पंडित जवाहर लाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने. आधुनिक भारत की आधारशिला रखने में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की अहम भूमिका रही. नेहरू के दौर में ही भारत ने गुट निरपेक्ष (Non Aligned Movement) शुरुआत की और अमेरिका व USSR दोनों में से किसी की तरफ न जाने का फैसला किया. उनके दौर में ही गोवा को भारत में मिलाया गया. देश में NIT, AIIMS, IIT की नींव रखी गई और विकास के लिए पंच वर्षीय योजनाएं लागू की गईं. वह भारत के अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक यानी 16 वर्ष से अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे. पंडित जवाहर लाल नेहरू की अपने कार्यकाल के दौरान ही मौत हुई.
गुलजारी लाल नंदा (Gulzarilal Nanda)

27 मई 1964 से 9 जून 1964 और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक

गुलजारी लाल नंदा (Gulzarilal Nanda) 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक

गुलजारी लाल नंदा दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे. वह दोनों बार कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रधानमंत्री रहे और दोनों बार (दूसरे और चौथे प्रधानमंत्री के तौर पर) 13-13 दिन के लिए अपने पद पर रहे. पहली बार पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे. इससे पहले 1951 में वह योजना मंत्री रहे, उन्हें सिंचाई और बिजली विभाग का कार्य भी सौंपा गया था. 1962-63 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे और 1963 से 66 तक गृह मंत्री भी रहे.
लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri)

9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक

लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक

लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे. हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल 216 दिन का ही रहा. लेकिन उनके कार्यकाल को आज भी देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में सर्वोत्तम की श्रेणी में रखा जाता है. लाल बहादुर शास्त्री ने ही 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 'जय जवान-जय किसान' का नारा दिया था. लाल बहादुर शास्त्री ने देश का रक्षा बजट भी बढ़ाया. उनके ही नेतृत्व में देश में मिल्क कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया. जब देश में अनाज की कमी हुई तो उनके एक आह्वान पर देश के लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया. शास्त्री के कार्यकाल में ही भारत ने रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाना शुरू किया.
इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)

24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक

इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक

इंदिरा गांधी देश की पांचवी प्रधानमंत्री बनीं. वह देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री भी रहीं. उनका कार्यकाल 11 साल 59 दिन का था. इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल में साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ युद्ध में धूल चटाई, बल्कि उसके दो टुकड़े भी कर दिए. इंदिरा गांधी की रणनीति के चलते ही उत समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाला क्षेत्र एक अलग बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में सामने आया. बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल की देन है. इसी दौरान अप्रैल 1973 में भारत के सहयोग से सिक्किम के लोगों ने राजशाही को उखाड़ फेंका. बाद में साल 1975 में हुए एक जनमत संग्रह के आधार पर सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया. इसी कार्यकाल में भारत को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के लिए पोखरण में पहला टेस्ट किया गया.
मोरारजी देसाई (Morarji Desai)

24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक

मोरारजी देसाई (Morarji Desai) 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक

मोरारजी देसाई देश के छठे और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने. वह 2 साल 126 दिन तक पद पर रहे और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया. इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव हुए तो जनता दल को जीत मिली और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में चीन के साथ एक बार फिर संबंध नॉर्मल हुए. उन्होंने पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल-हक से भी बात की. हालांकि, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से बिजली संयंत्रों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति रोकने की धमकी के बावजूद गैर-परमाणु प्रसार संधि (Non-Nuclear Proliferation Treaty) पर दस्तखत नहीं किए.
चरण सिंह (Charan Singh)

28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक

चरण सिंह (Charan Singh) 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक

चौधरी चरण सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने. वह 170 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें एक भी दिन संसद में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस दौरान संसद का कोई सत्र हुआ ही नहीं. हालांकि, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद चरण सिंह ने 23 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था. लेकिन चरण सिंह जनवरी 1980 तक केयरटेकर प्रधानमंत्री बने रहे.
इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)

14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक

इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक

आपातकाल के बाद सत्ता से बेदखल हुई इंदिरा गांधी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की. इस बार उनका कार्यकाल 4 साल 291 दिन का रहा. उनके इसी कार्यकाल के दौरान मारुति का राष्ट्रीयकरण किया और जापान की सुजूकी के साथ पार्टनरशिप की. इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल के दौरान पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और भिंडरावाला के आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया. इसके बाद इसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी.
राजीव गांधी (Rajiv Gandhi)

31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक

राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने. राजीव गांधी ने जब पद संभाला वह देश के सबसे युवा PM थे. उनकी उम्र मात्र 40 साल थी. सबसे युवा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम कायम है. राजीव गांधी का कार्यकाल 5 साल 32 दिन का रहा. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत को मॉडर्न बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल और नीतियां पेश कीं. राजीव गांधी ने भारत को तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए 'विजन 2020' कार्यक्रम शुरू करते हुए टेक्नॉलजी, कम्प्यूटराइजेशन और दूरसंचार पर जोर दिया.
विश्वनाथ प्रताप सिंह (V. P. Singh)

2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक

विश्वनाथ प्रताप सिंह (V. P. Singh) 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक

विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने. हालांकि, उनका कार्यकाल महज 343 दिनों का ही रहा. वीपी सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो राजघराने के सदस्य भी रहे हैं. विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे. प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की. उन्होंने 62वां संशोधन भी कराया और 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया. राम रथ यात्रा पर उनके विरोध के बाद, BJP ने नेशनल फ्रंट से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई.
चंद्रशेखर (Chandra Shekhar)

10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक

चंद्रशेखर (Chandra Shekhar) 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक

चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को देश के प्रधानमंत्री बने. उनका कार्यकाल सिर्फ 223 दिनों का ही रहा. चंद्रशेखर ने जनता दल से अलग हुए गुट की अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया और 21 जून 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे. चंद्रशेखर देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने राज्यमंत्री या केंद्र में मंत्री बने बिना सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने डिफेंस और होम अफेयर्स की जिम्मेदारियों को भी संभाला था. चंद्रशेखर सात महीने तक PM रहे, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और चौधरी चरण सिंह के बाद दूसरी सबसे छोटी अवधि थी. उनकी सरकार बजट पेश नहीं कर सकी, क्योंकि 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया. फिर महज 15 दिन बाद 21 जून को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.
पीवी नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao)

21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक

पीवी नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक

पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने. उनका कार्यकाल 16 मई 1996 तक रहा. देश में आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाता है. अपने कार्यकाल के दौरान पीवी नरसिम्हा राव ने देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए. नरसिम्हा राव ने तत्कालीन वित्तमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के साथ काम शुरू किया. विदेशी कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोला गया. इससे न केवल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों के लिए रोजगार भी जुटने लगा. शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों के रूप में आवासीय विद्यालयों की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee)

16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक

अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक

साल 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने. हालांकि, उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल सकी. बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया. भारत के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का ये सबसे छोटा कार्यकाल है. इस छोटी अवधि में भी उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बनाए.
एचडी देवेगौड़ा (HD Deve Gowda)

1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997

एचडी देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997

तीसरा मोर्चा गठबंधन के नेतृत्व का मौका अचानक ही जनता दल नेता एचडी देवेगौड़ा को मिला. 30 मई 1996 को देव गौड़ा कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देकर 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बन गए. वह 324 दिनों तक इस पद पर रहे. वह किसानों के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं. मौजूदा दौर के किसान नेता राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार उन्हें दक्षिण का चौधरी चरण सिंह तक बता दिया था. देवेगौड़ा हमेशा किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, इसलिए पंजाब के किसानों ने अपनी धान की फसल का नाम एचडी देवेगौड़ा के नाम पर रख दिया था.
इंद्र कुमार गुजराल (Indra Kumar Gujral)

21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998

इंद्र कुमार गुजराल (Indra Kumar Gujral) 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998

इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को पीएम बने. वह कुल 332 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे. आजादी के आंदोलन के दौरान वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए. प्रधानमंत्री बनने से पहले इंद्र कुमार गुजराल भारत के संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहे. दिलचस्प ये भी है पॉलिटिक्स से पहले वह पत्रकार के रूप में सक्रिय थे. पीएम बनने से पहले इंद्र कुमार गुजराल को इंदिरा गांधी ने राजदूत के तौर 1980 में मास्को में भेजा. फिर गुजराल ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का विरोध किया. ये भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव था. इस छोटे से कार्यकाल में ही इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन (GUJRAL DOCTRINE) पॉलिसी पेश की, जिसने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाए.
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee)

13 मार्च 1998 से 22 मई 2004

अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) 13 मार्च 1998 से 22 मई 2004

अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमत्री बने. साल 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहने के बाद वह 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक पीएम रहे. 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी पीएम थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया. भारतभर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उनके कार्यकाल में शुरू हुई. 19 फरवरी 1999 को सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की. अटल बिहारी स्वयं बस में सफर कर पाकिस्तान पहुंचे. कारगिल युद्ध में विजय उनके कार्यकाल में मिली. सौ वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया. बाजपेयी के कार्यकाल में ही 11-13 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ और भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित हुआ.
डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh)

22 मई 2004 - 26 मई 2014

डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) 22 मई 2004 - 26 मई 2014

मनमोहन सिंह देश के पहले अल्पसंख्यक (सिख) प्रधानमंत्री बने. लगातार दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे. कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले मनमोहन सिंह को भारत में क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है. 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत पर इसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा, जो अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा. उन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ा. ग्रामीण इलाकों में लोगों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले कार्यक्रम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और आधार कार्ड योजना भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई. भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी सिविल न्यूक्लियर डील हुई. शिक्षा का अधिकार यानी राईट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार (RTI), मिडडे मील जैसी सामाजिक परिवर्तन वाली योजनाएं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आईं.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

26 मई 2014 से अब तक

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 26 मई 2014 से अब तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पीएम पद पर आसीन होने वाले पहले ऐसे शख्स हैं, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ. नरेंद्र मोदी के नाम अब तक कई उपलब्धियां हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं पीएम मोदी के कार्यकाल में शुरू हुईं. इन योजनाओं का देश में बड़ा असर पड़ा है. डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के कदम उठाए. हर घर शौचालय अभियान के जरिए पीएम मोदी ने देश की आधी आबादी को सम्मान से जीने का अधिकार दिया. यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार घर घरीदने वाले लोगों को 2.67 लाख तक की आर्थिक मदद भी पीएम मोदी के कार्यकाल में दी गई. यही नहीं GST लागू करने, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के साथ ही 3 तलाक कानून भी पीएम मोदी के कार्यकाल को परिभाषित करते हैं.